ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
1986 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ 2023 ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (12 ਮਈ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ “ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ “360-ਡਿਗਰੀ” ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬਜ਼ੇ” ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
