ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 800 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ

54
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ
ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫੋਟੋ

ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੱਧਮ ਪਈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 800 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਐੱਸਆਈ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸਐਸਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ‘ਕੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ 800 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 25000 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 18000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਗਾਓਂ ਵਾੱਪਸੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।