ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1988 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਸ਼ਤ੍ਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਨ।
ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਸੇਠ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਨੀਸ਼ ਸੇਠ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਫਾਂਸਾਲਕਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਈਪੀਐੱਸ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ‘ਬੱਡੀ ਕਾਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ:
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐੱਮਵੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (SID) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਤ੍ਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਵੀਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਸਆਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਆਈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ-ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ?
ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ:
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਵਿਦਿਆ ਚਵਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
