ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ

402
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਨਿਤ ਕੀਮਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 415.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰੇਟ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਯੂਨਿਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੋਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (www.cybercrime.gov.in) ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 30 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.) ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰਕੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 3900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਕਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਬੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।