ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ (2026) ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਐਡਵੋਕੇਟਸ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, AOR ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2027 ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ, ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,791 ਐਡਵੋਕੇਟਸ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 205 ਨਵੇਂ AORs ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
