ਕੀ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ), ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ, ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐੱਸਐੱਸਬੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 90,000 ਹੈ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਰਾਕੋਰਮ ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਚੇਪ ਲਾ ਤੱਕ 3,488 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਕਮਾਂਡੋ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ 1990 ਬੈਚ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਸ਼ੌਰਿਆ ਕਮਾਂਡੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੌਂ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਡੀਜੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਈਪੀਐੱਸ ਡਾ. ਸੁਜੋਏ ਲਾਲ ਥਾਓਸੇਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐੱਸਐੱਸਬੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1963 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 100,000।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘਲ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਦੇ ਡੀਜੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁੱਗਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2028 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
