ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ 2011 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 95 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਇੱਕ ਟੀਐੱਮਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਲਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਬਾਬੂਆ” ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੱਚਣ ਵਰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ @DripsAjaypal ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਬਾਬੂਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ।”
ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 24 ਪਰਗਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ “ਸਿੰਘਮ” ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਟ” ਕਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦ:
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਅਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ:
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ “ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 20B ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਦਾ ਕੰਮ “ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ” ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਚਰਣ “ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਦਿਤਿਆ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਰੀਖਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ।
