ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹਨ। ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਈਐੱਸਪੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ: “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।”
ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੀਦ ਨੂੰ “ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ “ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ” ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਮੀਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਮੀਦ 9 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
