ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

40
ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀਏਟੀ- CAT) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੀਏਟੀ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ (ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ- UPSC) ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤਰੀਕਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ, ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ/ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।