ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ

13
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਤੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ‘ਗਲਤੀ’ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਦਰਅਸਲ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਥਾਪਨਾ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ) ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ‘ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਲ ‘ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ’ ਬਾਰੇ ਸੀ।

ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਪੱਤਰ

ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਲੈਰੀਕਲ, ਲੇਖਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਕਲਰਕ), ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਲੇਖਾ), ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਗੁਪਤ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 

ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਕਸ (x) ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, ”ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ’ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ’ ਹਨ? ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ‘ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ’ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਯੂਪੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹਨ।

 

ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ।” ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ।