ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਓਹਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨਿਪਸ (DANIPS) ਕੈਡਰ ‘ਚ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਲੱਯ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅੱਜ (17 ਅਕਤੂਬਰ 2018) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ’ “25 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਦੇ ਓਹਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨਿਪਸ (DANIPS) ਕੈਡਰ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਓਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਹਤਰ ਅਨੁਭਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਓਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੈਡਰ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਆਯੁਕਤ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਲੱਯ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਡੇਮਾਨ – ਨਿਕੋਬਾਰ – ਦੀਪ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਲਯ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਨੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਓਹਦੀਆਂ ਤੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ/ ਕੈਡਰ ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਹਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ/ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ
ਹੈਲਮੇਟ ਦਾ ਨਿਯਮ:
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
