ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜਿਹਾ SOP ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ SOP ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਕੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ, ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ।
DGP ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ SOP ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।”
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹਨ।”
ਐੱਸਓਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, “ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ) ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਐੱਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਤੇ 43 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਐੱਸਓਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸਕ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਓਪੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਓਪੀ ਫੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸਿਵਲ-ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
