ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ

5
ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ... (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (26 ਫਰਵਰੀ 2024) ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (1 ਮਾਰਚ) ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਪਿਤਾਪ੍ਰਸਤ ਪਹੁੰਚ’ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਘਟੀਆ ਜੀਵ’ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 

ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਆਗੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਆਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਅਤੇ 4500 ਘੰਟੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।