ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ( punjab police) ਖੁਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ (indian army) ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਇੱਕ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਸੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ( punjab and haryana high court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ, “(ਪੁਲਿਸ ਦੀ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ( chandigarh police) ਦੇ ਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਰਨਲ ਬਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਝਿਜਕ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਨ। ਕਰਨਲ ਬਾਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਲ ਬਾਥ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪਏ।
