ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ… ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ… ਤੁਹਾਡਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਪਟੀਸ਼ਨ) ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ… ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ “ਤਰਕਸੰਗਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ… ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਿਓ,”
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਤਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ – ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ “ਅਸਫਲ” ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
