असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (himanta biswa sarma) की अगुवाई वाली सरकार की कैबिनेट ने पुलिस समेत कई बलों व विभागों में सिपाही स्तर की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण को मंज़ूरी दी है.
अग्निवीर कोटा के तहत असम पुलिस में सिपाही ( constable ), कमांडो, जेल वार्डन, फायरमैन, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड (state disaster response fund ) सिपाही , वन आरक्षक और एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी. यह आरक्षण सिर्फ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो असम के स्थायी निवासी हैं.
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि इस कदम का मकसद अग्निवीरों की चार साल की सेवा के दौरान मिली ट्रेनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करना और उन्हें राज्य की यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में शामिल करना है.
सरकार ने असम रेजिमेंट के ढांचागत विकास के लिए एक बार की 10 करोड़ रुपये के अनुदान ( grant ) को भी मंज़ूरी दी है. श्री सरमा ने कहा कि रेजिमेंट का असम से गहरा जुड़ाव है और इसके तकरीबन आधे जवान असमिया हैं.
कैबिनेट के अन्य फैसलों के अलावा असम में तीन साल से ज़्यादा पुराने योग्य वाहनों की बिक्री या ट्रांसफर पर 3,000 रुपये का ग्रीन टैक्स लगाने को भी मंज़ूरी दी है.
