ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਤਰਜੀਹ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ) ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ-ਬ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ’ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਐੱਨਜੀਓ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏਜੀਐੱਮਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਯਾਨੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਕੈਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
