ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) (ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ) ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਲਈ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 40 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ 53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
