ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

6
ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲੀਗ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਾਜਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲੀਗ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੀਗ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਿਗਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਮੇਜਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਮਨਕੋਟੀਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲੀਗ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫ੍ਰੰਟ ਆਫ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ (ਜੇਸੀਓਆਰ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੀਬੀਐੱਸ ਰਾਣਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਵਾਈਐੱਸ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਰਮ ਚੰਦ ਧੀਮਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਕਪੂਰ ਗੁਲੇਰੀਆ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।

 

25 ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 7-7 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣਗੇ।