ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਰੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਤਹਿਤ – ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕਰਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ “ਦਾਗ਼ੀ” ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਛੇਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਇਕਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ: ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 115 (2) (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 351 (2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ), 109 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 310, 117 (1) (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 117 (2), 126 (2) (ਗਲਤ ਰੋਕ) ਅਤੇ 190 ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 117 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
