ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਰਦੇਸੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਜੀ. ਰੌਬਰਟਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ – ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ’ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।”
ਇਸ 6-3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ।
