ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕਾਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ – ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ – ਵਿੱਚ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾ ਦਰਜਾ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਏ ਸੇਵਾ” ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ “ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆ” ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPFs) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੁੱਪ A ਕੇਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।” ਇਹ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ A ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ” ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ 678 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 700 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀ), 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸਜੀ), 26 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ), 150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ), 254 ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ), ਅਤੇ 221 ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਡੀਜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, 17 ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸਡੀਜੀ), 30 ਏਡੀਜੀ, 158 ਆਈਜੀ, 256 ਡੀਆਈਜੀ, ਅਤੇ 225 ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ (ਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਦੇ 20% ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਦੇ 50% ਅਹੁਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਲਟਕਦੀ ਕਾਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਉਣਗੇ।
