ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ: ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

1
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ AK-47 ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ AK-47 ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ AK-47 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ 9mm ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਸੀ।

 

ਸੋਮਵਾਰ (27 ਜੁਲਾਈ, 2026), ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AISA) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ: “26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ—ਦੰਡਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ—ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ/ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

 

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਬਿਹਾਰ ਕੇਡਰ) ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਤਰਨਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

 

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਵਾਨ ਅਤੇ ਛਪਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।