ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਸੇਲੀਨਾ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਜੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੇਜਰ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੇਟਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਚਾਰੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜੇਟਲੀ , ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮਾਟੀਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਲੀਨਾ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਮੇਜਰ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਲੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੇਲੀਨਾ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਘਵ ਕੱਕੜ, ਰਿਭਵ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੇਲੀਨਾ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਕੀਲ ਨਿਧੀ ਰਮਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਧੀ ਰਮਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਕੇਸ” ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਧੀ ਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੇਲੀਨਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਲੀਨਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੇਲੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
