ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 27ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਖੋਰੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਈਅਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ “ਪਸੰਦੀਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ; ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਰਾਰ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ।”
ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਕੌਣ ਹੈ:
ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਜਨਮ 1968 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ 29 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 11ਵੇਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਦਰਜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
