ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਐੱਨਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ

4
ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਨਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਿ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਐੱਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, 12 ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐੱਸਐੱਸਬੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1954 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।