सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल (indian coastguard) महिलाओं को स्थाई कमीशन न दिए जाने पर केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है. सुप्रीम court ने सोमवार ( 26 फरवरी 2024 ) को भारतीय तटरक्षक की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी भी की और सवाल भी किया कि ‘ नारी शक्ति ‘ की जो बात कही जाती है वो यहां क्यों नहीं दिखाई देती . शीर्ष अदालत ने कोस्टगार्ड में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाना सुनिश्चित करने को कहा.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है. जस्टिस बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पीठ के अन्य सदस्य हैं . आज ( सोमवार ) समय के अभाव के कारण इस केस में अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार ( 1 मार्च ) का दिन मुकर्रर किया गया है .
भारतीय तटरक्षक अधिकारी प्रियंका त्यागी की इस याचिका पर यह सुनवाई हो रही है जिसमें बल की योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मांग की गई है . अदालत नें इस मामले में आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन बरकरार रखने के फैसले के बावजूद केंद्र “पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण” अपना रहा है.
केंद्र सरकार की तरफ इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी पेश हुए थे. उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर भारतीय तटरक्षक में भर्ती महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में कार्यात्मक और परिचालन संबंधी कठिनाइयों की ओर इशारा किया था. उन्होंने कहा कि इस मामले में बोर्ड बनाया गया है. इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, “आपके बोर्ड में महिलाएं होनी चाहिए.”
इस मामले में पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने 10% महिलाओं को स्थायी कमीशन की अनुमति देने के सरकार के सुझाव पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि महिलाएं “कमतर प्राणी” नहीं हैं.
कौन है प्रियंका त्यागी :
सुप्रीम कोर्ट ( supreme court ) में याचिका दायर करने वाली प्रियंका त्यागी भारतीय तटरक्षक में पायलट है और सहायक कमान्डेंट के ओहदे पर हैं . . 14 साल के अपने करियर में उन्होंने 300 जानें बचाई हैं और 4500 घंटे की उड़ान भर चुकीं हैं. यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है .
